मधेश बजेटमा सहकारी सुधार : डिजिटल अनुगमनदेखि सम्पत्ति जफतसम्मको व्यवस्था

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा वृद्धि गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।सोमबार प्रदेश सभाम...