काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदिरा र सूर्तिजन्य बाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा सतप्रतिशत छुट दिएको छ।
आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्व परिचालनको नीति बदल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रसर र खानी उद्योगलाई वर्गीकरण गरी वातावरणीय सेवा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदिरा र सूर्तिजन्य बाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा सतप्रतिशत छुट दिएको छ।
आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्व परिचालनको नीति बदल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रसर र खानी उद्योगलाई वर्गीकरण गरी वातावरणीय सेवा...