काठमाडौँ : स्थानीय तहहरूले कानुनअनुसार समयमै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र स्वीकृति नगरेको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष सहजीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ...