काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र सभामा पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पठाएको पत्...