रावल आयोगको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।

मन्त्रिपरिष...