सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

काठमाडौं। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक...