गण्डकीमा विधायिकी अधिकार खोसेर बजेट रकमान्तर, आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न

2 weeks ago 69

अघिल्लो वर्षसम्म बजेट रकमान्तर गर्नुअघि अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरिएकोमा यो वर्ष रकमान्तर अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ ।

पुरा समाचार पढ्नुहोस