काठमाडौं। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई राय दिएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमो...