मौद्रिक नीतिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। आर्थिक पत्रकार सम...