काठमाडाैं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो सभामा पेश गर्न नसकेका देशका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले ती ...