१८ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा खाली गर्ने बाटो खोल्यो मन्त्रिपरिषदले

२०५२ सालमा सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।