काठमाडौं। सरकारले तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकी सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन’ लाई अन्ततः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले वि.सं. २०५२ सालमा पूर...