काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको आशंका, तर सरकारसँग यकिन रेकर्ड छैन

काठमाडौँ : सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अन्य पालिकामा अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । २०४८ सालमा गठन भएको