बालेन सरकारले तोडमोड गरेर सुनायो सर्वोच्चका न्यायाधीशले टुंगो लगाएका मुद्दा संख्या

सरकारले मनोज शर्माका हकमा बढी तथ्यांक देखिने गरी २०७६ देखि २०८० सम्मको मुद्दा फर्छ्यौट संख्या मात्र गणना गरेर त्यस आधारमा उनलाई योग्य ठहर गरेको हो। यसमा २०८१ देखि अहिलेसम्मको मुद्दा फर्छ्यौट संख्या गणना गरिएको छैन।