संघीयता कार्यान्वयनमा अर्को कदम : २५ करोडसम्मका उद्योगको दर्ता र नवीकरण अब मधेस प्रदेशबाटै

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदेश स्तरबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले उक्त वर्गका उद्योगसम्बन्धी प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई...