सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । वातावरणीय लक्ष्य, राजस्व एकीकरण र कर प्रशासनलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो परिवर्तनले इन्धनदेखि सूचना–प्रव...