३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्...